प्याज भंडारण योजना 2024 : देश में जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई तरह की नीतियां लाई जा रही हैं. इन नीतियों के जरिए सरकार का लक्ष्य देश के आम उपभोक्ताओं को किफायती दाम पर खाद्य उत्पाद मुहैया कराना है। वहीं, किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसल विविधीकरण के तहत बागवानी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। परिणाम स्वरूप आज बड़ी संख्या में किसान सब्जियों का उत्पादन कर मुनाफा कमा रहे हैं।
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इन सबके लिए उन्हें राज्य सरकारों की ओर से प्रोत्साहन राशि का लाभ भी दिया जा रहा है. हालाँकि, इन सभी प्रयासों से सब्जी किसानों की आय में वृद्धि हुई है, लेकिन उपज के भंडारण जैसे बुनियादी ढांचे की कमी के कारण, किसानों को फसलों की खेती से अधिक लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे में इस समस्या को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत 2024-25 के लिए 50 मीट्रिक टन क्षमता के प्याज भंडारण गृह बनाने की योजना बना रही है. बंपर सब्सिडी दे रही है. आइये इस खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं.
किसानों को 4 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी
दरअसल, राज्य सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बिहार में फसल विविधीकरण योजना के तहत सब्जी विकास योजना चला रही है. इसके तहत प्याज उत्पादकों को प्रोत्साहन दिया जाता है. हालांकि, सीजन के दौरान प्याज की बंपर पैदावार के कारण किसानों को कृषि उपज मंडियों में प्याज की कम कीमत मिलती है और बुनियादी प्याज भंडारण सुविधा की कमी के कारण किसानों को कम कीमत पर प्याज बेचना पड़ता है, जिससे किसानों की लागत भी कम हो जाती है। बाहर निकलने में सक्षम है.
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राज्य के किसानों की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने व्यापक प्याज भंडारण प्रणाली विकसित करने की बड़ी पहल की है. इस पहल के तहत, बिहार सरकार प्याज उत्पादक किसानों और अन्य उद्यमियों को प्याज भंडारण इकाइयों के निर्माण के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है। बिहार सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्याज भंडारण इकाई (50MT) बनाने के लिए सब्सिडी दे रही है। योजना के तहत बिहार सरकार ने प्याज भंडारण गृह की इकाई लागत 6 लाख रुपये आंकी है, जिसके तहत आवेदक को 75 प्रतिशत या अधिकतम 4 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी. प्याज गोदाम निर्माण के लिए यह अनुदान बिहार कृषि विभाग, उद्यान निदेशालय, बिहार सरकार के माध्यम से दिया जाएगा।
इन जिलों के किसान योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं : प्याज भंडारण योजना 2024
उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा IKVY योजना के तहत प्याज भंडारण इकाई योजना (2024-25) के तहत प्याज भंडारण के निर्माण पर सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत विभाग 50 मीट्रिक टन प्याज भंडारण इकाई की लागत का 75 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान करेगा।
यानी किसान सिर्फ 1.50 लाख रुपये की लागत से अपनी प्याज भंडारण इकाई बनवा सकते हैं. बिहार सरकार की इस योजना के तहत औरंगाबाद, कैमूर, खगड़िया, गया, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, लखीसराय, नवादा, सारण, शेखपुरा, सीवान, बांका, बेगुसराय, भागलपुर, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, पटना, पूर्णिया. प्याज भंडारण के लिए योजना के तहत समस्तीपुर और वैशाली समेत कुल 23 जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैं.
भंडारण इकाई पर सब्सिडी देने का उद्देश्य
यदि आप बिहार के इन सूचीबद्ध जिलों के किसान हैं, तो आप बिहार कृषि विभाग, उद्यान निदेशालय की इस योजना के तहत आवेदन भंडारण का लाभ उठा सकते हैं। प्याज भंडारण इकाइयों पर सब्सिडी प्रदान करने का सरकार का उद्देश्य राज्य में प्याज का व्यापक भंडारण सुनिश्चित करके आम जनता को प्याज की बढ़ती कीमतों से राहत देना और किसानों को उचित मूल्य प्रदान करना है।
अगर आप अपनी खुद की भंडारण इकाई बनाने की सोच रहे हैं तो बिहार सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर आप अपने गांव में 75 प्रतिशत सब्सिडी पर प्याज भंडारण इकाई बना सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
प्याज भण्डारण इकाई (50MT) योजना 2024-25 हेतु आवेदन प्रक्रिया
प्याज भंडारण इकाई (50MT) योजना 2024-25 का लाभ बिहार के 23 जिलों के किसानों को दिया जाना है। इसके तहत विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए संबंधित जिलों के इच्छुक किसान उद्यान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदक को वेबसाइट https://horticulture पर जाना होगा। बिहार. गवर्नर इन पर जाना होगा। इसके बाद साइट पर उपलब्ध “राष्ट्रीय कृषि विकास योजना” पर क्लिक करें। इसके बाद आपको प्याज भंडारण इकाई के निर्माण पर क्लिक करना होगा। इस लिंक पर अपने सभी विवरण भरें और आवेदन पत्र जमा करें।
योजना के लिए आवेदन कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), वसुंधरा केंद्र की मदद से भी किया जा सकता है। गोदाम पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए किसान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के लिंक पर जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि या उद्यानिकी से भी संपर्क कर सकते हैं
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