राजस्थान सरकार ने गेहूं खरीद के क्षेत्र में बड़ा फैसला लिया है, जिससे किसानों को बेहतर दाम मिलने की संभावना है. इस नए प्रस्ताव के मुताबिक, किसानों को गेहूं खरीद पर सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा कीमत मिलेगी. यह नया नियम राज्य के किसानों को अधिक आत्मनिर्भरता और सुरक्षा प्रदान करेगा।
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समर्थन मूल्य में वृद्धि:
राजस्थान सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की है. अब किसानों को 2400 रुपये प्रति क्विंटल का दाम मिलेगा, जो पहले 2275 रुपये प्रति क्विंटल था. इसके साथ ही किसानों को 125 रुपये का बोनस भी दिया जाएगा. इस नई नीति से राजस्थान के किसानों को वित्तीय सहायता मिलेगी और उनकी आय में वृद्धि होगी।
पंजीकरण की प्रक्रिया:
गेहूं खरीद के लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण कराने की सुविधा दी गई है। राजस्थान के किसान अब अपने जनाधार कार्ड नंबर के माध्यम से आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 जून 2024 है।
मुख्य निर्देश:
पंजीकरण के लिए किसानों को अपने जनाधार कार्ड में कम से कम एक सदस्य का मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य है।
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 20 जनवरी 2024 से शुरू हो गई है.
गेहूं उपार्जन की अंतिम तिथि 30 जून 2024 है।
पंजीकरण के बाद किसानों को 7 से 10 दिनों में गेहूं खरीद केंद्र पर आने का संदेश मिलेगा।
भूमि नहीं होने की स्थिति में किसान को अनुबंध/किरायेदारी/पट्टे की प्रति क्रय केन्द्र पर लानी होगी।
कृषि विभाग ने रबी विपणन सत्र 2024-25 के लिए गेहूं खरीद की शुरुआत के साथ ही पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजस्थान के किसान अब गेहूं की सरकारी खरीद के लिए https://msproc.rajasthan.gov.in/ पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को अपना जनाधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा. इस प्रक्रिया के दौरान किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा और उन्हें अपनी उपज का बेहतर दाम मिलेगा।
गेहूं खरीद केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी:
राजस्थान में गेहूं की सरकारी खरीद के लिए केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई है. इस बार 470 केंद्रों पर गेहूं की खरीद होगी, जो पिछले साल से कहीं ज्यादा है. इस नई प्रणाली से किसानों को अपनी उपज आसानी से बेचने का अवसर मिलेगा।
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