मिलेट मिशन योजना 2024 : Millet mission scheme 2024 मिलेट मिशन योजना के तहत सरकार अब किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए ₹15000 देने जा रही है. पिछले कुछ सालों से जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से भारी बारिश की भी कमी हो रही है, कई जगहों पर सूखे का प्रकोप देखने को मिल रहा है
इसी बीच में 2 से 3 सालों में अनियमित मौसम की वजह से इस तरह से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सूखे की मार झेल रहे किसानों को अब सरकार ने मोटे अनाज की तरफ लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. राज्य सरकार इस सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कई तरह की फसलों की तरफ ध्यान आकर्षित कर रही है ताकि खेतों में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लिया जा सके, सरकार कम पानी में ज्यादा उत्पादन और कम समय में पकने वाली फसलों को बढ़ावा देना चाहती है.
क्या है मिलेट मिशन योजना 2024
इसी कड़ी में झारखण्ड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मिलेट मिशन योजना (Millet mission scheme 2024) लागू की है. इस मिशन के तहत दलहन, तिलहन और मोटे अनाज वाली फसलों की खेती प्रतिशत के साथ की जाएगी, इसके लिए कृषि विभाग ने प्रत्येक किसान को ₹15000 की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया है। इस मिशन के तहत अधिकतम 5 एकड़ जमीन पर बाजरा उगाने पर यह राशि उपलब्ध कराई जाएगी। यह योजना राज्य के 24 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। बाजरा मिशन योजना के तहत अलग-अलग जिलों में अलग-अलग फसलों के लिए किसानों को सब्सिडी और फसल बीज उपलब्ध कराए जाएंगे।
इसे भी जाने –
- Petrol diesel price hike :पेट्रोल डीजल पर 3 रु की होगी बढ़ोतरी अब ये होंगे नए पेट्रोल डीजल रेट
- Big Train Accident : पूर्वोतर सीमांत रेलवे में हुई दुर्घटना का कारण ,आखिर हवा में क्यों लहरा कोच
- Guar seed & Gum News : देश में सबसे ज्यादा ग्वार प्रोडक्शन यहाँ ,फिर भी ग्वार भाव और उधोग में गिरावट , ग्वार गम सेक्टर को आखिर क्या हुआ ?
- प्री MANSOON 2024 : प्रदेश में 17 तक लू अलर्ट फिर प्री मानसून की बारिश की सम्भावना
इस तरह मिलेगी सब्सिडी
झारखंड सरकार द्वारा यह योजना अगले 5 वर्षों 2023-24 से 2027-28 के लिए प्रस्तावित है। इस योजना के तहत 2024-25 में राज्य के 24 जिलों में इस मिशन को क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके तहत मडुआ, ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो और सांवा की खेती करने वाले किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। जिसमें किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 3 हजार रुपये से 15 हजार रुपये तक की राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत न्यूनतम एक एकड़ से 5 एकड़ तक की भूमि पर खेती करने वाले प्रत्येक किसान को ₹3000 से ₹5000 की राशि दी जाएगी। यह प्रोत्साहन राशि विभाग द्वारा सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी, साथ ही फसल के प्रमाणित बीज भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
इस प्रकार की योजना का लाभ इस योजना के तहत झारखंड सरकार द्वारा किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, जिसका लाभ राज्य के सभी जिलों के किसान उठा सकते हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली राशि के लिए 30 अगस्त से पहले सीएससी या प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा
जिसके बाद 1 सितंबर से 15 नवंबर तक मोटे अनाज की फसलों की खेती के लिए किसानों और उनकी फसलों का सर्वेक्षण किया जाएगा, रिपोर्ट के आधार पर पूरे राज्य के किसानों का चयन किया जाएगा। राज्य सरकार के इस मिशन के बारे में अधिक जानकारी के लिए किसान अपने प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी या प्रखंड तकनीकी प्रबंधक या सहायक तकनीकी प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसान टोल फ्री नंबर 1800-123-1136 या वेबसाइट kccjharkhand.in पर भी संपर्क कर सकते हैं।