गेहूं की सरकारी खरीद करीब आने के बावजूद इसकी कीमत अभी कम नहीं हुई है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2275 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जबकि खुले बाजार में इसकी मौजूदा कीमत 2400 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल है.
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राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) के अनुसार, उत्तर प्रदेश की अधिकांश मंडियों में गेहूं की कीमत एमएसपी से अधिक है। उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन 2022 के बाद से कीमत एमएसपी से ज्यादा होने के कारण यहां सरकारी खरीद काफी कम हो गई है. मौजूदा कीमतों को देखते हुए इस बार भी सरकारी खरीद कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है.
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केंद्र सरकार गेहूं की कीमत कम करने के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम (ओएमएसएस) के तहत मिल मालिकों और निजी क्षेत्र को बाजार से सस्ती दरों पर गेहूं बेच रही है। इस योजना के तहत 60 लाख टन से ज्यादा गेहूं सस्ती दरों पर बेचा जा चुका है, लेकिन अभी तक इस योजना का खुदरा बाजार में गेहूं और आटे की कीमत पर कोई खास असर नहीं दिख रहा है. इसके अलावा 13 मई 2022 से गेहूं के निर्यात पर भी प्रतिबंध है, ताकि कीमत में कमी आए. सरकार के इन दोनों फैसलों से किसानों को नुकसान हुआ है. किसानों को नुकसान पहुंचाने के बावजूद उपभोक्ताओं को न तो सस्ता गेहूं मिल रहा है और न ही आटा।
खुदरा कीमत क्या है?
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मूल्य निगरानी प्रभाग के अनुसार, 17 मार्च को देश में गेहूं की औसत कीमत 30.88 रुपये प्रति किलोग्राम थी। अधिकतम कीमत 54 रुपये, न्यूनतम 21 रुपये और मॉडल कीमत 25 रुपये प्रति किलोग्राम थी। दिल्ली में गेहूं की खुदरा कीमत 29 रुपये प्रति किलो थी. गुजरात में कीमत 40 रुपये प्रति किलो थी. हरियाणा प्रमुख गेहूं उत्पादक है लेकिन यहां खुदरा कीमत 26 रुपये प्रति किलोग्राम है। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार पर्याप्त सरकारी खरीद नहीं हो पायेगी. पिछले साल सरकार ने 341.5 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा था, जबकि 262 लाख टन ही खरीदा जा सका. सरकार ने वर्ष 2024-25 में गेहूं खरीद का लक्ष्य 320 लाख टन रखा है.
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ई-नाम पर कीमत क्या है?
केंद्र सरकार के अधीन ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) के मुताबिक, 17 मार्च को उत्तर प्रदेश की कासगंज मंडी में नई न्यूनतम कीमत 2,500 रुपये और अधिकतम कीमत 2,510 रुपये प्रति क्विंटल थी. राजस्थान की मालपुरा मंडी में गेहूं का भाव 2,445 रुपये प्रति क्विंटल था.