मनरेगा की मजदूरी – लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरों को तोहफा देते हुए मनरेगा की मजदूरी बढ़ा दी है. केंद्र सरकार ने मनरेगा यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी 3 से 10 फीसदी तक बढ़ा दी है. यह बढ़ोतरी अलग-अलग राज्यों में मिलने वाली मजदूरी के हिसाब से की गई है. केंद्र सरकार के इस फैसले से अब मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को पहले से ज्यादा मजदूरी मिल सकेगी, जिससे उन्हें आर्थिक फायदा होगा. इस संबंध में सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गयी है. इसके मुताबिक नई मजदूरी दरें 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगी.
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उत्तराखंड में सबसे कम और गोवा में सबसे ज्यादा वेतन वृद्धि हुई।
केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले मनरेगा मजदूरों के हित में फैसला लेते हुए अगले वित्तीय वर्ष के लिए मनरेगा की मजदूरी दरें 3 से 10 फीसदी तक बढ़ा दी हैं. इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. अब बढ़ी हुई दरें लागू होने के बाद मनरेगा मजदूरों को पहले से ज्यादा पैसा मिलेगा।
बढ़ी हुई दरों के मुताबिक, सबसे कम मजदूरी 7 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी उत्तराखंड में की गई है, जबकि सबसे ज्यादा मजदूरी 34 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी गोवा में की गई है. गोवा में मनरेगा मजदूरी में करीब 10.56 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. जबकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सबसे कम 3.04 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. पश्चिम बंगाल में मनरेगा मजदूरी को मौजूदा 237 रुपये से 5.5 प्रतिशत बढ़ाकर 250 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। एनआरईजीएस मजदूरी की उच्चतम दर हरियाणा के लिए तय की गई है जो अब 374 रुपये प्रति दिन है।
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एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए 10 फीसदी की बढ़ोतरी मनरेगा की मजदूरी में
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, श्रमिकों को NREGS के तहत समान वेतन दिया जाता है। ऐसे में यहां श्रमिकों की मजदूरी दर में 10 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है. यहां मनरेगा मजदूरों को अब प्रतिदिन 221 रुपये से बढ़ाकर 243 रुपये मजदूरी दी जाएगी. सबसे कम 234 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए तय की गई है। वहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी मजदूरी में 10 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है.
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