Genhu ki kharid – खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि इस बार गेहूं की अधिक आवक होने की उम्मीद है, तदनुसार संबंधित जिला उपायुक्त फसल भंडारण के लिए पर्याप्त जगह की उपलब्धता चिह्नित कर लें. प्रदेश में चार एजेंसियां खरीद करेंगी।
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हरियाणा में रबी सीजन-2024 के तहत सरसों की खरीद 26 मार्च से की जा रही है और अब गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से की जाएगी, जिसके लिए 417 मंडियां और खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इस बार पिछले साल से ज्यादा गेहूं की आवक होने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए फसल खरीद के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. इस बार भी फसल खरीद का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 48 से 72 घंटे के भीतर सीधे किसानों के खाते में कर दिया जाएगा। सरकार ने खरीद को लेकर हर चीज का ब्यौरा दिया है.
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (डीएफएससी) के साथ बैठक की और तैयारियों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। खरीद। हैं।
हरियाणा में चार एजेंसियां खरीद करेंगी Genhu ki kharid
डॉ. मिश्रा ने निर्देश देते हुए कहा कि हरियाणा में चार खरीद एजेंसियां खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हैफेड, एचएसडब्ल्यूसी और एफसीआई (केंद्रीय एजेंसी) न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपये पर फसलों की खरीद करेंगी. सभी जिला उपायुक्त करेंगे. अपने जिलों में इन एजेंसियों के साथ समन्वय करें और खरीद कार्यों की निगरानी करें। जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी मण्डियों का औचक निरीक्षण कराया जाये। इसके अलावा वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, जो जिला प्रभारी हैं, वे भी अपने-अपने जिलों की मंडियों का निरीक्षण करेंगे.
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Genhu ki kharid गेहूं भण्डारण की पर्याप्त व्यवस्था
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि पंजीकृत किसानों को एमएसपी का भुगतान ई-उपार्जन पोर्टल के माध्यम से उनके बैंक खातों में ऑनलाइन किया जायेगा। मंडियों और खरीद केंद्रों में उचित स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि इस बार गेहूं की अधिक आवक होने की उम्मीद है, तदनुसार संबंधित जिला उपायुक्त फसल भंडारण के लिए पर्याप्त जगह की उपलब्धता चिह्नित कर लें. हैफेड एवं हरियाणा राज्य भण्डारण निगम से समन्वय स्थापित कर यदि आपके अथवा आसपास के जिलों में कोई अतिरिक्त भण्डारण स्थान, साइलो आदि उपलब्ध है तो उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें।
दूसरे राज्यों की सीमाओं पर निगरानी रहेगी
मिश्रा ने कहा कि खरीद के सुचारू संचालन और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस महानिदेशक को मंडियों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि मंडियों के पास अन्य राहगीरों को ट्रैफिक जाम या भीड़ के कारण किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि अन्य राज्यों की सीमा से लगे जिलों में चेकपॉइंट स्थापित किए जाएं।
तिरपाल की व्यवस्था की जाएगी
उन्होंने जिला उपायुक्तों को मंडियों में खरीद प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि मौसम को देखते हुए फसलों की सुरक्षा के लिए मंडियों में तिरपाल की भी व्यवस्था की जाए। बैठक में बताया गया कि किसानों की सुविधा के लिए मण्डियों में हेल्पडेस्क स्थापित किये गये हैं तथा पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था भी की गयी है। मंडियों में सीसीटीवी कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे की व्यवस्था भी की गई है।