नमस्कार किसान भाइयो मंडियों में नया गेहूं आना शुरू हो गया है, फिलहाल जल्दी बोया गया गेहूं मंडियों में पहुंच रहा है। फरवरी के मध्य तक अधिकांश गेहूं पक जाएगा। सरकार इस साल समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद भी शुरू करने जा रही है. इसका मुख्य कारण सरकार के बफर स्टॉक में कमी आना है. देश में गेहूं का भंडार 16 साल में सबसे कमजोर बताया जा रहा है।
1 अप्रैल की अवधि में बफर स्टॉक का पैमाना 7.46 मिलियन टन है। इसकी तुलना में, स्टॉक वर्तमान में 8.35 मिलियन टन पर बना हुआ है। जो बफर स्टॉक से थोड़ा ज्यादा है. पिछले साल रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद सरकारी एजेंसियां गेहूं की एमएसपी गेहूं खरीद में पिछड़ गईं। इसलिए सरकार एक महीने पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू कर देगी.
समर्थन मूल्य पर गेहूं की शीघ्र खरीद के साथ ही सरकार ने गेहूं की स्टॉक सीमा 31 मार्च तक तय कर दी है। संभावना है कि इसे बढ़ाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक किसान समर्थन मूल्य पर सरकार को गेहूं बेच सकें। इधर, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के नियमों में बदलाव हुआ है। नए नियमों के मुताबिक ही किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेच सकेंगे। आइए जानते हैं नए नियम और किसानों को क्या करना होगा.
MSP पर गेहूं की खरीद 1 महीने पहले शुरू होगी
एमएसपी गेहूं खरीद | केंद्र सरकार ने सभी गेहूं उत्पादक राज्य सरकारों को गेहूं खरीद के निर्देश जारी कर दिए हैं। शासन द्वारा जारी निर्देश के अनुसार इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी जल्दी शुरू होगी। इसी क्रम में हरियाणा और यूपी सरकार ने किसानों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है. यूपी में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद का काम 15 मार्च से शुरू होगा और 15 मई तक चलेगा. गेहूं खरीद के दौरान पारदर्शिता बढ़ाने और किसानों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए सरकार ने कुछ नियमों में भी बदलाव किया है.
उत्पादन कम होने की संभावना
अल नीनो के प्रभाव के कारण इस बार सर्दी हल्की रही। मौसम वैज्ञानिक जल्द ही गर्मी शुरू होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक फरवरी माह से गर्मी शुरू हो जाएगी। इसका सीधा असर रबी की फसल पर पड़ेगा। खासकर गेहूं की फसल की एमएसपी गेहूं खरीद इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। ऐसे में गेहूं का उत्पादन कम होने की आशंका बढ़ गयी है.
दूसरी ओर, पिछले दो साल के दौरान सरकार के पास गेहूं का बफर स्टॉक घट गया है. यही वजह है कि गेहूं की अधिक खरीद को लेकर सरकार सतर्क हो गई है. इस संबंध में केंद्र सरकार ने देश के गेहूं उत्पादक राज्यों को गेहूं खरीद की तैयारी करने के निर्देश जारी किए हैं. मार्च महीने से देश के कई राज्यों में गेहूं की खरीद शुरू कर दी जाएगी.
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गेहूं का समर्थन मूल्य 2024 (MSP गेहूं खरीद)
एमएसपी गेहूं खरीद | पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। पिछले वर्ष समर्थन मूल्य 2125 रुपये था, जबकि इस वर्ष 2275 रुपये प्रति क्विंटल होगा. मप्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने चुनावी घोषणापत्र में गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये प्रति क्विंटल करने का ऐलान किया था. हालांकि इसका अधिकृत आदेश नहीं हुआ है, लेकिन यदि आदेश हो जाता है तो ऐसी स्थिति में गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये प्रति क्विंटल होगा.
खसरे को समग्र आईडी से जोड़ना जरूरी है।
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सभी किसानों को सूचित किया जाता है कि जिनके नाम पर जमीन है वे सभी खसरों को समग्र एवं आधार से लिंक करा लें, लिंक न कराने की स्थिति में गेहूं एमएसपी गेहूं खरीद का पंजीयन आदि नहीं हो सकेगा। अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा न करें, अन्यथा सर्वर प्रारंभ नहीं होगा।
ये दस्तावेज हैं जरूरी:-
- आधार कार्ड
- समग्र आईडी
- भूमि बही
- सभी किसान भाइयों को अपनी जमीन का ई-केवाईसी पैन कार्ड या वोटर आईडी से कराना अनिवार्य है।
भुगतान 48 घंटे के अंदर कर दिया जाएगा
एमएसपी गेहूं खरीद | इस साल केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में पिछले साल के मुकाबले 7 फीसदी की बढ़ोतरी की है. इस वर्ष गेहूं खरीद के साथ भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक गेहूं बेचने के 48 घंटे के अंदर गेहूं का समर्थन मूल्य खाते में भेज दिया जाएगा. पिछले साल इसका समय 7 दिन तय किया गया था.
एमएसपी गेहूं खरीद पंजीकरण में नॉमिनी को पंजीकृत कराना होगा।
इस साल किसानों को रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ अपना नॉमिनी भी रजिस्टर कराना होगा. एमएसपी गेहूं खरीद के लिए पंजीकरण कराने वाले किसान यदि गेहूं बेचते समय क्रय केंद्र पर नहीं जा सकते हैं तो इसके लिए वे पंजीकरण के समय अपने परिवार के किसी भी सदस्य का नाम पंजीकृत करा सकते हैं। गेहूं बेचने के लिए नामांकन में पंजीकृत व्यक्ति अपना अंगूठा लगाकर गेहूं बेच सकता है। किसानों के लिए अब से अपने बैंक खाते को आधार से जोड़ना और एनपीसीआई से मैप कराना भी जरूरी कर दिया गया है।
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