नमस्कार दोस्तों आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कई राज्यों की सरकारों ने कर्मचारियों को खुश करने की कवायद में लग गई. अभी हाल ही में ऐसी खबर निकल कर आई है जिससे कर्मचारियों के चेहरे पर मुसकान लौट आई है.
नए साल में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. आगामी लोकसभा चुनाव (2024) से पहले, महाराष्ट्र कैबिनेट ने गुरुवार को नवंबर 2005 के बाद नौकरी शुरू करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठाने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। विकल्प प्रदान करता है.
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आपको बता दें कि यह फैसला पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के हड़ताल पर जाने के कुछ दिनों बाद आया है.
2005 के बाद नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने कहा कि कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जो नवंबर 2005 के बाद नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों को ओपीएस का विकल्प प्रदान करता है।
राज्य के 26,000 सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा
महाराष्ट्र सरकार कर्मचारी परिसंघ के महासचिव विश्वास काटकर ने कहा, ‘कैबिनेट के फैसले से उन 26,000 सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा जिनका चयन नवंबर 2005 से पहले हुआ था लेकिन उन्हें नियुक्ति पत्र बाद में मिला। इस फैसले से राज्य सरकार के इन 26,000 कर्मचारियों को ही फायदा होगा.
महाराष्ट्र कैबिनेट ने इन 26,000 कर्मचारियों को छह महीने के भीतर ओपीएस और नई पेंशन योजना के बीच चयन करने और अगले दो महीनों में संबंधित दस्तावेज अपने विभागों में जमा करने को कहा है।
आपको बता दें कि इससे पहले कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है. वहीं, देशभर में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग काफी समय से हो रही है.
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