नई दिल्ली: राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है और सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि अब सभी राशन कार्ड धारकों को अपना राशन कार्ड ईकेवाईसी कराना जरूरी है। सरकार ने इसके लिए पहले ही आदेश जारी कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद अब तक सिर्फ 80 फीसदी लोगों ने ही अपने राशन कार्ड का ईकेवाईसी काम पूरा किया है.
आपको बता दें कि जो लोग अपने राशन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं और ईकेवाईसी नहीं कराते हैं, उन्हें सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले गेहूं और चावल यानी राशन का लाभ नहीं दिया जाएगा, इसलिए सही राशन कार्ड धारकों को इस काम को करने के लिए. इसे पहले अवश्य करा लें. अभी तो सरकार मौका दे रही है लेकिन बाद में हो सकता है कि सरकार आपको eKYC कराने का मौका न दे और फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
eKYC की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 है.
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सरकार ने पहले राशन कार्ड धारकों के लिए ईकेवाईसी कराने की तारीख 30 नवंबर 2023 तक निर्धारित की थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दिया गया है। इसमें सभी राशन कार्ड धारकों को अपने राशन कार्ड का ईकेवाईसी कार्य पूरा करा लेना चाहिए। समय। राशन कार्ड की eKYC कराते समय राशन कार्ड की सभी जानकारी को आधार कार्ड के अनुसार सही किया जा रहा है और उसका मिलान भी किया जा रहा है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।
सरकार ने दी बधाई राशन कार्ड ईकेवाईसी की तारीख देश के लोगों के लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा पीएम किसान योजना में भी यही व्यवस्था शुरू की गई थी और अब जिन किसानों ने ईकेवाईसी पूरा नहीं किया है उन्हें सरकार द्वारा योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है. इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि सरकार अब भविष्य में राशन कार्ड धारकों के लिए भी इसी तरह का फैसला ले सकती है।
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पात्र लोगों को ही लाभ मिलेगा
फिलहाल देश के करीब 80 करोड़ लोग सरकार द्वारा दिए जाने वाले मुफ्त राशन का फायदा उठा रहे हैं, जिसमें गेहूं, चावल, चना आदि शामिल हैं. अब राशन कार्ड के लिए ईकेवाईसी कराने के सरकार के फैसले का साफ मतलब है कि सिर्फ जरूरतमंदों को ही राशन मिलेगा. राशन कार्ड के तहत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ दिया जाए। बाकी लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा.
सरकार द्वारा राशन कार्ड eKYC करवाने के बाद अपात्र लोगों की जांच की जाएगी जिसमें केवल पात्र लोगों को ही सूची में शामिल किया जाएगा और अपात्र लोगों को सूची से बाहर किया जाएगा। इससे सरकार द्वारा दिए जाने वाले मुफ्त राशन का लाभ सिर्फ वही लोग उठा पाएंगे जो जरूरतमंद हैं और गरीब वर्ग से आते हैं.