भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय की संस्था ईईएसएल के संयुक्त उपक्रम इंटेली स्मार्ट को पश्चिमांचल में स्मार्ट मीटर लगाने का काम मिला है। अगले दो साल के भीतर पश्चिमांचल के सभी उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट मीटर लगा दिये जायेंगे।
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पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के टेंडर को मंजूरी दे दी है।
भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय की संस्था ईईएसएल के संयुक्त उपक्रम इंटेली स्मार्ट को पश्चिमांचल में स्मार्ट मीटर लगाने का काम मिला है। अगले दो साल के भीतर पश्चिमांचल के सभी उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट मीटर लगा दिये जायेंगे।
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पश्चिमांचल में गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, सहारनपुर, बागपत, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, शामली, बुलन्दशहर, रामपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और हापुड जिले शामिल हैं। इन जिलों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से शुरू किया जाएगा.
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम ने इंटेली स्मार्ट का टेंडर फाइनल करते हुए पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन को मंजूरी के लिए भेज दिया है। जिसे मंजूरी दे दी गई है.
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बिजली कंपनी इंस्टॉलेशन के बाद प्रति मीटर 89.95 रुपये प्रतिमाह भुगतान करेगी
पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन एम. देवराज ने रविवार को पुष्टि की कि पश्चिमांचल में स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाने के टेंडर के लिए इंटेली स्मार्ट को मंजूरी दे दी गई है। उनका कहना है कि इंटेली स्मार्ट से लगने वाले उन्नत तकनीक के स्मार्ट मीटर की लागत चार साल पहले स्मार्ट मीटर की खरीद के लिए एपेक्स मॉडल पर तय की गई दर से कम है।
चार साल पहले ईईएसएल ने 89.95 रुपये प्रति मीटर और जीएसटी प्रति माह की दर तय की थी। मीटर स्थापित एवं संचालित होने के बाद इंटेली स्मार्ट के लिए एपेक्स मॉडल पर निर्धारित दर 90.48 रुपये प्रति मीटर प्रति माह है। इस रकम में जीएसटी भी शामिल है.
चेयरमैन के मुताबिक, प्रति मीटर की दर स्थापना से लेकर अंतिम भुगतान तक समय के हिसाब से अलग-अलग होगी। टेंडर स्वीकृत होने के दो साल के भीतर इंटेली को सभी मीटर लगाने होंगे और अगले आठ साल तक उनका संचालन करना होगा। यह टेंडर 10 साल के लिए है. बता दें कि पश्चिमांचल में करीब 78 लाख स्मार्ट मीटर खरीदे जाने हैं.
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दबाव में 36.46 प्रतिशत अधिक दर का टेंडर स्वीकृत
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने आरोप लगाया है कि इंटेली स्मार्ट को पश्चिमांचल में स्मार्ट मीटर का टेंडर प्रस्तावित दर से 36.46 फीसदी अधिक पर दिया गया है.
इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है. कहा है कि 10 अप्रैल को वाराणसी में बिजली दरों पर होने वाली सुनवाई में वह नियामक आयोग के समक्ष यह मुद्दा उठाएंगे.
स्मार्ट मीटर के लिए किए गए नए टेंडर में पूर्वाचल, मध्यांचल और दक्षिणांचल के लिए आने वाली दरों को देखे बिना पश्चिमांचल के लिए दरें तय करने से बड़े निजी घरानों को फायदा होगा।
पश्चिमांचल में स्मार्ट मीटर खरीद की कुल पैकेज लागत 5,517 करोड़ रुपये से बढ़कर 7,529 करोड़ रुपये हो गई है. आरोप है कि ऊर्जा मंत्रालय ने दबाव में इस टेंडर को मंजूरी दी है. प्रति मीटर प्रस्तावित दर 6000 रुपये थी, जिसकी खरीद लागत अब 8415 रुपये आएगी।
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